धनगढी : सुदूरपश्चिम सरकारका कानून सचिव लिलाधर सुवेदीलाई कारबाही नगरेको भन्दै पत्रकारहरूले आन्दोलनको चेतावनी दिइएका छन।
पत्रकारहरुलाई लक्षित गर्दै सामाजिक सञ्जालमा लेखिएका स्टाटसप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै पत्रकार संगठनहरूले प्रदेश सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका हुन्। नेपाल पत्रकार महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेश समिति, जिल्ला शाखा कैलालीसहितका विभिन्न पेशागत संघसंगठनका प्रदेश र जिल्ला समितिहरूले बिहिवार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सुवेदीमाथि कारवाहीका लागि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह निरीह देखिएका भन्दै आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन्।
प्रदेश सरकार र मुख्यमन्त्री शाहमाथि गैरजिम्मेवार र निरीह भएको आरोप लगाउँदै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रदेश सचिवले आफ्नो पदीय मर्यादा विपरीतका आचरणहरू पटक पटक दोहो¥याउदा समेत प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश सरकारले सामान्य स्पष्टिकरण पनि सोध्न नसक्नु, उनले लेखेका अराजक स्टाटसहरु सुधार गर्न नलगाउनुले प्रदेश सरकार कर्मचारीका सामुन्ने कतिको निरीह छ भन्ने कुरा प्रस्ट भएको छ।’
पत्रकाहरूले सचिव सुवेदीमाथि बैशाख २६ गतेसम्म पनि कानुनी कारबाही नगरिए चरणबद्ध रूपमा कालोपट्टी सहित धर्ना, कोणसभा, प्रदर्शन र प्रदेश सरकारका कार्यक्रम बहिस्कार लगायतका आन्दोलनका कार्यक्रमहरु गर्ने चेतावनी दिएका छन।
पत्रकार महासंघको नेतृत्वमा गएको टोलीसँग मुख्यमन्त्री शाहले सचिव सुवेदीमाथि बिहीबार बेलुकी सम्म कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपनि अहिलेसम्म कुनै ठोस कदम नचालिएको उनीहरूको भनाइ छ।
संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपाल पत्रकार महासंघ सुदूरपश्चिम अध्यक्ष भरतबहादुर शाह, महासंघ कैलाली अध्यक्ष श्रवण देउवा, प्रेस युनियन सुदूरपश्चिम उपाध्यक्ष टेकेन्द्र देउवा, प्रेस चौतारी सुदूरपश्चिम प्रदेश उपाध्यक्ष मीन ठकुरी, प्रेस युनियन कैलाली अध्यक्ष सीताराम ओझा, प्रेस चौतारी कैलाली अध्यक्ष जनक सिंह विष्ट र समाजवादी प्रेस संगठन अध्यक्ष लक्ष्मी प्रसाद जैसीले हस्ताक्षर गरेका छन्।
सचिव सुवेदीले विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका दिन सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा अन्नपूर्ण पोष्टमा प्रकाशित आफूविरुद्धको समाचार सेयर गर्दै पैँसा खाएर समाचार लेख्ने पत्रकारलाई पनि विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको शुभकामना लेखेका थिए।
सचिवको उक्त कार्यप्रती ध्यानाकर्षण भएको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समिति, सुदूरपश्चिम प्रदेश समिति, जिल्ला समिति तथा विभिन्न पेशागत पत्रकार संगठनहरूले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै कानून सचिव सुवेदीमाथि कारबाहीको माग गरेका थिए भने मुख्यमन्त्री शाहलाई भेटेर समेत उक्त माग गरिएको थियो।
तर, सचिव सुवेदीमाथि कारबाही नभएपछि आक्रोशित पत्रकारले आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन्।
