काठमाडौं : नेपाल विद्युत् प्रधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने निर्णय संगै सरकारको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई बर्खास्त गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्र देव शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थीयो।
उक्त निर्णयको सत्ता घटक नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले नै विरोध जनाएका छन् । महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासँगै अन्य नेताहरुले घिसिङलाई हटाउने निर्णयमा असन्तुष्टि जनाएका छन् । महामन्त्री थापाले निर्णय सरासर गलत भएको भन्दै सरकारले आफूहरुलाई ढाँट्ने काम गरेको बताए ।
उनले नागरिकको असन्तुष्टि हटाउने काम गर्नुपर्ने बेला जानीजानी सरकारबाट यस्तो काम गरिएको टिप्पणी गरेका छन् । हात हाल्नै नपर्ने ठाउँमा हात हालेर सरकारले जबर्जस्ती समस्या सिर्जना गरेको पनि उनको थापाको भनाइ छ ।
कांग्रेसका अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट घिसिङलाई हटाएर सरकारले गलत कदम चालेको बताएका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत महामन्त्री शर्माले कुलमानलाई हटाउन कांग्रेस पदाधिकारी तहको सहमति नभएको दाबी गरेका छन् ।
सरकारले गरेका राम्रा काम पनि छायामा पार्ने गरी सरकारले कुलमानलाई हटाएको महामन्त्री शर्माको भनाइ छ । कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले सरकारको यो निर्णयको कांग्रेसले स्वामित्व लिन नहुने बताएका छन् ।
यस्तै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले घिसिङलाई हटाउने सरकारको निर्णय आपत्तिजनक भएको बताएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका दाहालले सामाजिक सञ्जालबाट सरकारको उक्त कदमको कडा आलोचना गरेका हुन् ।
देशमा जनताले चरम लोडसेडिङको मार खेपिरहेका बेला एउटा ऊर्जा विज्ञका रूपमा आफ्नो नेतृत्वको सरकारले कुलमान घिसिङलाई विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको दाहालले उल्लेख गरेका छन् । कुलमानले बक्यौता पैसा उठाउनुपर्छ भनेकै कारण सरकारले पदबाट हटाउने उद्देश्यका साथ पटक–पटक स्पष्टीकरण सोधेर अन्याय गर्दै आएको पनि अध्यक्ष दाहालले उल्लेख गरेका छन् ।
यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरुले पनि कुलमानलाई हटाएर सरकारले जनताको आक्रोश बढाउने काम गरेको टिप्पणी गरेका छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेताहरुले पनि कुलमान घिसिङलाई हटाउने निर्णयको विरोध गरेका छन् । सरकारको निर्णयको नागरिक समाजबाटसमेत सामाजिक सञ्जालमा व्यापक आलोचना भइरहेको छ ।
यस अघि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले घिसिङलाई २०७८ साउन २५ मा दोस्रो कार्यकालका लागि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो ।
सरकारले हटाएपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ अदालत जाने तयारी गरेका छन् । पदबाट हटाइएको पत्र पाएपछि सरकारको निर्णयविरुद्ध अदालत जाने उनले बताएका हुन् ।
मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रालयले सोधेका स्पष्टीकरण र प्रश्नहरूको ६ पटकसम्म जवाफ दिएको दावी घिसिङले गरेका छन् । मन्त्रीले सोधेको स्पष्टीकरणको ६ पटक जवाफ दिएको उनको भनाइ छ । उनले आफ्ना कुरा पत्रकार सम्मेलन मार्फत राख्ने पनि बताएका छन् ।
