धनगढी : सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहहरूका कर्मचारीको सरुवा–बढुवा प्रदेशबाटै गरिने भएको छ। प्रदेश सभाले सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तयार पारेको हो।
दफावार छलफलपछि तयार गरिएको प्रतिवेदन विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिबाट पारित गरिएको छ। प्रदेशसभाको दसौँ अधिवेशनबाट दफावार छलफलको लागि साउन २९ गते विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा उक्त विधेयक ल्याइएको थियो। २८ वटा बैठकमा यससम्बन्धी छलफल गरेर समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन मङ्गलवार पारित गरिएको हो।
सुदूरपश्चिमका सबै जिल्लाबाट सुझाव सङ्कलन गरेर पुस २१ गते ९ वटै जिल्लाका प्रमुखसँग पनि दफावार छलफल गरिएको थियो। ती सबै छलफललाई आधार बनाएर तयार गरिएको प्रतिवेदन मङ्गलवार समितिले पारित गरेको हो।
समितिका सभापति देवानसिंह विष्टले स्थानीय सेवा ९गठन तथा सञ्चालन०ले प्रदेशभित्र रहेका स्थानीय तहबाट गरिने सेवा प्रवाहको लागि आवश्यक कर्मचारीहरूको व्यवस्था गर्न तथा स्थानीय सेवालाई प्रभावकारी, सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक र उत्तरदायी बनाउने बताए। उनले भने, ‘१८ गते प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गर्छौँ। त्यसपछि विधेयक पारित हुन्छ।’ विधेयक पारित भएलगत्तै नियमावली बनाएर स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना, सरुवा, बढुवालगायतका कामहरू प्रदेश सरकारबाटै हुने उनले बताए
विधेयकमा स्थानीय इन्जिनियरिङ सेवा, स्थानीय कृषि सेवा, स्थानीय प्रशासन सेवा, स्थानीय स्वास्थ्य सेवा, स्थानीय शिक्षा सेवा र स्थानीय विविध सेवा गठन गर्ने प्रावधान राखिएको छ। हालसम्म सङ्घीय कर्मचारीलाई नै स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बन्ने व्यवस्था अन्त्य गर्दै यस विधेयकले प्रदेश निजामती सेवा पदको व्यक्तिलाई नै स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बन्ने बाटो खुला हुने छ। स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको सरुवाका लागि दुबै स्थानीय तहको सहमतिपत्र आवश्यक नपर्ने गरी प्रदेश सरकारले नै सरुवा र बढुवा गर्ने गरी समितिले विधेयक पारित गरेको हो।
विधेयकमा भनिएको छ, ‘साविक स्थानीय निकायको स्वीकृत दरबन्दीमा अधिकृत छैटौँ र आठौँ तहको पदमा नियुक्ति भई स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूलाई माथिल्लो तहको लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पुगेको भए अख्तियारवालाले एक पटकको लागि स्थानीय सेवाको क्रमशः अधिकृत सातौँ र नवौं तह कायम गरिदिने छ’, दरबन्दी कायमा गर्ने व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘यसरी तह मिलान भएको तहको ज्येष्ठता सुरु नियुक्ति भएको मितिदेखि लागु हुनेछ।’
प्रदेश स्थानीय सेवा ९गठन तथा सञ्चालन० ऐन लागु हुनुभन्दा पहिलेका स्वीकृत स्थायी दरबन्दीमा अस्थायी वा करारको रूपमा नियुक्त भएकाहरूको लागि ऐन लागु भएपछि पहिलो पटकको लागि उनीहरूबिच नै छुट्टै आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा प्रदेश लोकसेवा आयोगले पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था समितिले पारित गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
समितिले तयार पारेका प्रतिवेदनमा स्थानीय तहको अधिकृत तहमा एक पद माथिको अधिकृत वा मन्त्रालयले नियुक्त गर्ने र नियुक्तिको सूचना स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने व्यवस्था रहेको छ। स्थानीय सेवाको सहायक तहको पदमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले नियुक्त गर्ने व्यवस्था रहेको छ।
सबै भौगोलिक क्षेत्रको अनुभव हुनेगरी चक्रीय प्रणालीमा सरुवा गर्ने, प्रदेश सरकारको एक कल्याण कोष स्थापना गर्नेलगायतका व्यवस्थासहित समितिले प्रतिवेदन तयार गरेको हो।
