कञ्चनपुर,
नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सालबाट राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गर्दै आएको छ। स्थानीय तहहरूका वडाहरूबाट पनि राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गरिएको थियो। नेपाली नागरिकता भएकाहरूले परिचय पत्र बनाउन भनिएको छ। तर, वडा कार्यालयहरूबाट राष्ट्रिय परिचय पत्र नबनाएकाहरू हाल प्रशासन कार्यालयहरूमा पुगेका छन्। सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि सरकारले राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गरेपछि उनीहरू स्थानीय प्रशासनहरूमा पुग्ने गरेका छन्। राज्यले अनिवार्य गरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरमा भिड बढेको हो।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुर, इलाका प्रशासन कार्यालय आई बि आर डि बाट राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गर्ने काम भइरहेको छ। गर्मीमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्दै आएका वृद्ध–वृद्धाहरू पनि परिचय पत्रका लागि प्रशासन पुग्ने गरेका छन्। तर, राष्ट्रिय परिचय पत्र विभागले ९० वर्षमाथिका, अपाङ्गता भएका र आफ्नो हेरचाहा आफै गर्न नसक्नेलाई परिचय पत्र अनिवार्य गरेको छैन। सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनेहरूलाई अनिवार्य गरेको हो। तर, पछि ९० वर्ष माथिका, अपाङ्गता भएका र आफ्नो हेरचाहा गर्न नसक्नेलाई पर्दैन भनेको छ।’
नेपाल सरकारले सन २०२४ भित्रमा राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरणको काम सक्ने अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा प्रतिबद्धता जनाएको छ। सरकारले हाल ७७ वटै जिल्लामा अभियानका रूपमा राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गर्दै आएको छ। कञ्चनपुर प्रशासनमा राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउनेको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ।
