झलारी: नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट विस्थापनमा परेका परिवारलाई छिट्टै पुनःस्थापन गरिने बताउनुभएको छ ।
शुक्लाफाँटा नगरपालिका–९ स्थित पर्यटकीय क्षेत्र भम्केपानीमा कांग्रेस कञ्चनपुरले आज आयोजना गरेको जनप्रतिनिधि भेटघाटमा उहाँले पूर्वन्यायाधिशको संयोजकत्वमा शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज जग्गा समस्या समाधान आयोग गठन भई आवश्यक काम अगाडि बढाइएको बताउनुभयो ।
“अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गरिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “वास्तविक निकुञ्ज विस्थापित परिवारलाई पुनःस्थापनाको आयोगले टुङ्गो लगाउनेछ ।” कृषि उत्पादनलाई बढाउनका लागि महाकाली सिँचाइ आयोजनाको तेस्रो चरणअन्तर्गतको नहर निर्माण गति दिइने बताउनुभयो । “देशकै गौरवको योजना भएकाले जुन गतिमा काम हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन”, नेता साउदले भन्नुभयो, “निर्धारित समयभित्रै काम पूरा गर्न हरसम्भव प्रयास गर्छौं ।”
निकुञ्जबाट विस्थापित सङ्घर्ष समितिका पदाधिकारीहरुसँग आयोगका अध्यक्ष पनेरुले छलफल गरी समस्या समाधानका लागि आवश्यक राय लिएका छन। विभिन्न समयमा गठन भएका आयोगका प्रतिवेदन अध्ययन गरी तीन महिनाभित्र नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइने अध्यक्ष पनेरुले जानकारी दिए।
विस्थापित परिवार, जनप्रतिनिधि, आयोगका पूर्वपदाधिकारीका रायसुझाव र स्थलगत अवलोकनका क्रममा देखिएका विषय प्रतिवेदनमा समावेश गरिने उनको भनाइ छ। उनले भने, वास्तविक निकुञ्ज विस्थापित परिवारको पहिचान गरी पुनःस्थापना र मुआब्जाका लागि सिफारिससहित प्रतिवेदन बुझाउँछौँ।
निकुञ्ज पीडित सङ्घर्ष समितिका सचिव गोविन्द नेपालीले वास्तविक र प्रतिवेदनमा छुटेका परिवारलाई प्रमाणित गरी पुनःस्थापना गर्नुपर्ने सुझाव दिए। विगतमा आयोगले पुनःस्थापनाका लागि छनोट गरेका हैसियत बिग्रेका वनको जग्गामा पुनःस्थापना गराउनुपर्ने उनको माग छ।
तत्कालीन शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्षका वार्डेन सूर्यबहादुर पाण्डेले विसं २०५८ मा जग्गा वितरण गर्न बाँकी परिवारलाई बस्दै आएको क्षेत्रको जग्गा नापजाँच गरी पुनःस्थापना गर्नुपर्ने, पुनःस्थापनाका लागि भएका आन्दोलनमा विस्थापित परिवारले कब्जा गरेको जग्गा पीडित परिवारलाई वितरण गर्नुपर्ने र बाँकी वास्तविक विस्थापितलाई उचित मुआब्जा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
निकुञ्ज विस्तारका क्रममा विस्थापित छ सय बढी परिवार कष्टपूर्ण रुपमा शिविरमा बस्दै आएका छन्। निकुञ्ज विस्थापित परिवारसँगै आयोगका अध्यक्ष पनेरुले सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्य दिवान सिंह बिष्ट, बेलडाँडी गाउँपालिका अध्यक्ष हरिशचन्द्र राना लगायतसँग छुट्टाछुट्टै भेटघाट गरी समस्याबारे रायसुझाव लिएका छन्।
